सवाल- क्या आपको लगता है हेमंत सोरेन पर कार्रवाई करने के मामले में ईडी देरी कर रही है?
जवाब- ईडी को तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। ईडी ने अगर समय से कार्रवाई की होती तो आज यहां सरकार की तस्वीर अलग होती। जिस दिशा में ईडी की कार्रवाई हो रही है, जो सबूत उन्होंने जुटाए हैं, उससे सीएम पर कार्रवाई तय है।

सवाल- ईडी की कार्रवाई में देरी के आपको क्या कारण लगते हैं?
जवाब- जब समन भेज रहे हैं, तब कोई न कोई आधार होगा। ईडी क्यों देर कर रही है? ये समझ नहीं आ रहा है। इस देरी से ईडी की साख पर भी असर पड़ रहा है। क्या वो किसी के हाथ की कठपुतली बन गई है। क्या ईडी भी कार्रवाई से पहले राजनीतिक लाभ और हानि का आकलन कर रही है। ऐसा क्या कारण है कि भ्रष्टाचार के पुख्ता प्रमाण के बाद भी एक कदम आगे नहीं बढ़ा रही है। पीएमएलए एक्ट के अधिकार का इस्तेमाल ये अब नहीं करेंगे तो कब करेंगे।

सवाल- ईडी पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी के इशारे पर काम कर रही है, इसे कैसे देखते हैं?
जवाब- जो मुद्दे ईडी ने उठाए हैं। जांच के बाद भ्रष्टाचार के सबूत ईडी ने सामने लाए हैं, उस पर कोई कुछ नहीं बोल रहे हैं कि ये सही है कि गलत है। केवल आरोप लगाया जा रहा है कि बीजेपी के इशारे पर ईडी काम कर रही है। ईडी ने खनन घटाला से लेकर जमीन घोटाले की जांच की और बहुत सारे सबूत जुटाए।

सवाल- क्या बीजेपी के नेता बयानबाजी कर ईडी का काम बिगाड़ दे रहे हैं
जवाब- बीजेपी के लोगों को एक सीमा से अधिक प्रेस मीडिया में नहीं जाना चाहिए। बीजेपी के नेताओं के बोलने से ईडी की जांच तेज नहीं हो जाएगी। बल्कि भाजपा पर ही आरोप लगेंगे कि ईडी पक्षपात कर रही है।

सवाल- जब हेमंत सोरेन सीएम बने थे तब तो आपने उनका समर्थन किया था
जवाब-मैं दो साल से बड़ी गहराई से यहां की चीजों को देख रहा हूं। ये सच है शुरू में जब हेमंत सोरेन की सरकार बनी थी तो हमने इसका समर्थन किया था। धीरे-धीरे ऐसी परिस्थिति बनने लगी तो हमें आश्चर्य होने लगा कि सरकारें ऐसी ही कामों के लिए बनती है।

जिन्हें नियम बनाना और पालन कराना है, अगर वही नियम को तोड़ने-मरोड़ने लगें तो हमलोग लोकतंत्र के प्रति आस्था को कैसे कायम रख सकते हैं। मैंने सीएम से कई बार मिलकर उन्हें बताने की कोशिश की कि जो चीजें हो रही हैं सही नहीं हो रही है।

लेकिन कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। भ्रष्टाचार इतनी तेजी से बढ़ता चला गया कि जिस सत्ता तंत्र को भ्रष्टाचार रोकना है, वही इसमें शामिल होता चला गया। इनका एक ही उद्देश्य रह गया कि योजनाओं के लिए बजट के माध्यम से जो धन मिलते हैं उनका कैसे अधिक से अधिक पॉकेट में लाया जाए। बजट से ही सरकार में शामिल लोगों को शेयर मिलने लगा।