बैन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जा चुका है सिमी
सिमी की स्थापना 25 अप्रैल 1977 को उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मुस्लिम यूनिसर्विटी में हुई थी। 2023 में केंद्र सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट को दिए एक हलफनामे में कहा गया था कि सिमी के हर नए सदस्य को एक कसम दिलाई जाती है कि वे मानवता की आजादी और देश में इस्लामिक व्यवस्था लागू करने के लिए काम करेंगे।

यह भी कहा जाता है कि सिमी ने अपने मूवमेंट को चलाने के लिए एक नए संगठन का नकाब पहना। इस संगठन का नाम है इंडियन मुजाहिदीन। इंडियन मुजाहिदीन के सभी संगठन स्लीपिंग मॉड्यूल की तरह काम करते हैं।

देश की शांति और सौहार्द्र खत्म कर सकता है सिमी- केंद्र खुद पर लगे बैन के खिलाफ सिमी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी। जिसके बाद कोर्ट ने सरकार से कारण पूछते हुए जवाब मांगा था। इस पर केंद्र ने कहा था कि सिमी के सदस्य, अपने साथियों और दूसरे देशों में बसे उनके मालिकों के साथ लगातार संपर्क में हैं। उनके एक्शन देश की शांति और सौहार्द्र को खत्म करने करने की क्षमता रखते हैं।

सरकार ने बताया था कि इस संगठन के उद्देश्य हमारे देश के कानूनों के खिलाफ हैं। खासतौर से देश में इस्लामिक सत्ता कायम करने के उनके लक्ष्य को हम किसी भी सूरत में जारी नहीं रहने दे सकते हैं। इसलिए संगठन को गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम के तहत बैन किया गया है।