चीन के समर्थन की वजह से देश में घिर रहे मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जु के लिए मंगलवार 30 जनवरी 2024 का दिन सियासी तौर पर अहम साबित हो सकता है। दो विपक्षी पार्टियां मुइज्जु के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव का नोटिस दे सकती हैं। यह जानकारी सोमवार देर रात ‘द सन मालदीव’ वेबसाइट ने दी।

अगर स्पीकर इस प्रस्ताव को कबूल करते हैं और महाभियोग की प्रक्रिया शुरू करते हैं तो आखिर में वोटिंग होगी। इस प्रोसेस में 14 या 15 दिन लग सकते हैं। लोकल न्यूज वेबसाइट ‘अधाधु’ ने एक्सपर्ट्स के हवाले से कहा है कि मुइज्जु को हटाना फिलहाल आसान नहीं है।

मालदीव की संसद में कुल 87 सांसद हैं। मुइज्जू को सोमवार को एक और कामयाबी मिली। उनकी कैबिनेट के 22 में से 19 मंत्रियों को पार्लियामेंट से अप्रूवल मिल गया।

मुइज्जु को कैसे हटाया जा सकता है

रविवार को संसद में एंट्री और मुइज्जु कैबिनेट के कुछ नामों को लेकर काफी बवाल और मारपीट हुई थी। इसके अगले दिन यानी सोमवार को महाभियोग प्रस्ताव लाने की बात सामने आई।

दो पार्टियां साथ
रिपोर्ट के मुताबिक मुख्य विपक्षी दल मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी (MDP) के पास संसद में बहुमत है। उसने महाभियोग के लिए जरूरी सांसदों का समर्थन लिखित तौर पर हासिल कर लिया है। इसके एक सांसद ने नाम न बताने की शर्त पर कहा- हम कुछ और सांसदों से बातचीत के बाद महाभियोग लाने की तारीख पर फैसला करेंगे। अब तक MDP और डेमोक्रेटिक पार्टी के कुल 34 सांसद हमारे साथ हैं।

रिपोर्ट के मुताबिक विपक्ष की नाराजगी मुइज्जु के तानाशाही रवैये को लेकर बढ़ गई है। दरअसल, प्रेसिडेंट ने अली हुसैन को गृह मंत्री नॉमिनेट किया है। विपक्ष इसके सख्त खिलाफ है। इसके अलावा घसाम मामून को रक्षा मंत्री चुना गया है। इन दोनों ही नामों को लेकर विपक्ष और यहां तक कि सत्ता पक्ष के कई सांसद नाराज हैं। इसी वजह से रविवार को संसद में जबरदस्त हंगामा और मारपीट हुई। दो दिन से संसद के बाहर पुलिस तैनात है।

सियासी जोड़-तोड़ जारी
मुइज्जु की पार्टी पीपुल्स नेशनल कांग्रेस (PNC) सत्ता में है। हालांकि उसके पास बहुमत नहीं है। रविवार को स्पीकर मोहम्मद असलम ने कहा- मुझे चुनाव आयोग ने बताया है कि मुख्य विपक्षी दल MDP के 13 सांसद 28 दिसंबर 2023 को PNC जॉइन कर चुके हैं। अब उसके 14 सांसद हो गए हैं। सत्तारूढ़ गठबंधन में प्रोग्रेसिव पार्टी ऑफ मालदीव्स (PPM) के 2 सांसद भी शामिल हैं।

स्पीकर के कान पर हॉर्न बजाए

रविवार को कुछ सांसद मुंह से बजाए जाने वाले बिगुल (या हॉर्न) लेकर आए थे। वो स्पीकर की चेयर के पास पहुंचे और उनके कान के पास इन्हें बजाने लगे। इन सांसदों का आरोप है कि स्पीकर एकतरफा फैसले कर रहे हैं।

इसके बाद मुइज्जु के समर्थक और विरोधी सांसदों में हाथापाई हो गई। इसके वीडियो वायरल हुए। मुइज्जु को जब लगा कि उन्हें इन मंत्रियों के अपॉइंटमेंट पर अप्रूवल नहीं मिलेगा तो उन्होंने गार्ड्स को हुक्म दिया कि विरोधी सांसदों को संसद के मुख्य हॉल में एंट्री ही न दी जाए।

मुइज्जु के गठबंधन में PNC और PPP हैं। इनका आरोप है कि विपक्ष देश में सभी काम रोकने की साजिश रच रहा है। राष्ट्रपति के एडवाइजर अब्दुल रहमान ने कहा- अगर विपक्ष ने मंत्रियों के अपॉइंटमेंट को अप्रूवल नहीं दिया तो हम उन्हें री-अपॉइंट कर सकते हैं।

भारत का एंगल भी मौजूद
दूसरी तरफ, मालदीव के नेशनल टूरिज्म मिनिस्ट्री के आंकड़ों के मुताबिक, पिछले 3 हफ्तों में मालदीव जाने वाले भारतीयों की संख्या में भारी गिरावट आई है। साल 2023 में मालदीव में भारतीय टूरिस्ट की संख्या सबसे ज्यादा रही थी। हालांकि, 28 दिसंबर के डेटा के मुताबिक अब ऐसा नहीं है।

टूरिज्म मंत्रालय के मुताबिक, मालदीव में इस साल अब तक सबसे ज्यादा टूरिस्ट रूस के पहुंचे हैं। इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर इटली तो वहीं तीसरे पर चीन है। भारत पहले पायदान से पांचवे पर खिसक गया है। जनवरी के महीने में करीब 14 हजार भारतीय ही मालदीव पहुंचे। जबकि रूस से करीब 18.56 हजार टूरिस्ट यहां घूमने गए।

दरअसल, PM मोदी के लक्षद्वीप दौरे पर मालदीव के मंत्रियों की टिप्पणी के बाद से दोनों देशों में तनाव बढ़ गया है। इन मंत्रियों ने PM मोदी, भारत और इजराइल के साथ रिश्तों को लेकर आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया था। इसके बाद इन्हें सस्पेंड कर दिया गया था। वहीं भारत में #BoycottMaldives ट्रेंड करने लगा था।

हाल ही में मालदीव की दो विपक्षी पार्टियों ने सरकार के भारत विरोधी रवैये की आलोचना की थी। MDP और डेमोक्रेट्स पार्टी ने जॉइंट स्टेटमेंट में कहा था- भारत ने मालदीव का हर मुश्किल वक्त और जरूरत में साथ दिया है। अब जो फॉरेन पॉलिसी अमल में लाई जा रही है। वो नुकसान पहुंचाएगी। भारत हमारे देश के विकास में हमेशा मदद करता आया है।

महाभियोग या इम्पीचमेंट का प्रोसेस

इसमें पिछले साल बदलाव किया गया था। रूल्स के मुताबिक प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव स्पीकर के सामने पेश किया जाता है। इसके लिए दो दिन पहले नोटिस दिया जाएगा। इसके अगले दो दिन में प्रस्ताव पेश किया जाता है।

स्पीकर को महाभियोग प्रस्ताव मिलने के 14 दिन बाद इस पर बहस होती है। इसके पहले सभी सांसदों को मौजूद रहने का नोटिस दिया जाता है।

महाभियोग पर बहस के लिए 3 घंटे दिए जाते हैं। प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट के पास बचाव में दलील देने के लिए 30 मिनट होते हैं। वो अपने पक्ष में तीन वकीलों को भी पेश कर सकते हैं।

इसके बाद वोटिंग होती है। इसके बाद मामला 7 मेंबर्स की कमेटी को भेजा जाता है। अगर किसी भी पक्ष को कोई बदलाव करना है तो उसे दो घंटे में लिखित तौर पर इसकी जानकारी कमेटी को देनी होती है।